शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सरकार के कार्यकाल में अब तक 10 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है और अगले छह माह में चार हजार और शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
मुख्यमंत्री शनिवार को रामपुर विधानसभा क्षेत्र के नोगली में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 150 से अधिक सीबीएसई स्कूल खोले गए हैं।
इनमें करीब दो हजार शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को घर-द्वार के नजदीक बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाना सरकार का लक्ष्य है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध 300 विद्यालयों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021 में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल 21वें स्थान पर था, जबकि वर्तमान सरकार के प्रयासों से प्रदेश पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकताओं में हैं और इन क्षेत्रों में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।
500 चिकित्सकों की नियुक्ति
सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों और अटल मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी संस्थान चमियाना को आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। एम्स की तर्ज पर अत्याधुनिक मशीनें स्थापित की जा रही हैं और 19 वर्ष पुरानी मशीनों को चरणबद्ध तरीके से बदला जा रहा है। चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने 500 चिकित्सकों की नियुक्ति की है।
ओपीएस पर सरकार का रुख स्पष्ट
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया गया है और कांग्रेस सरकार के सत्ता में रहने तक इसे बंद नहीं किया जाएगा।
आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार नीति तैयार कर रही है, जिसे आने वाले समय में लागू किया जाएगा। करुणामूलक आधार पर रोजगार के पात्र मामलों में करीब 70 प्रतिशत मामलों का समाधान किया जा चुका है।
सुक्खू ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार को पूर्व भाजपा सरकार से 76 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और कर्मचारियों से संबंधित करीब 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां विरासत में मिलीं।
‘अपना परिवार, सुखी परिवार’ योजना इसी माह
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इसी माह ‘अपना परिवार, सुखी परिवार’ योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता तथा पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रविधान किया जाएगा। उन्होंने जनसभा में उपस्थित महिला मंडलों को सामान खरीदने के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाने की घोषणा भी की।